मंडी
के लाइसेंसी व्यापारियों को मध्यप्रदेश में मिलेगा अब बीमा लाभ
इन
दिनों प्रदेश की सियासत का पारा गर्म है। वजह है विधानसभा चुनाव, जिसमें मात्र तीन महीने का वक्त बचा
है। चुनाव से पहले सरकार समाज के हर वर्ग को खुश करने में जुटी है। इसी कड़ी में
सियासती लाभ पाने के लिए मंडी व्यापारियों की लंबे समय से सामूहिक बीमा योजना लागू
करने की मांग पर सरकार सहमत हो गई है।
सरकार
ने तय किया है कि मंडी में व्यापार करते समय या इस दौरान किसी दुर्घटना का शिकार
होने पर बीमा कंपनियों के माध्यम से उन्हें क्लेम दिलाया जाएगा। यह तय किया गया है
कि मंडी बोर्ड बीमा कंपनियों के प्रीमियम राशि में भी हिस्सेदारी करेगी। प्रीमियम
की कुछ राशि व्यापारियों को देना होगी। इस योजना को लागू करने के लिए बीमा
कंपनियों से टेंडर एवं कोटेशन बुलाए गए हैं।
आधिकारिक
सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से व्यापारी संघ मांग कर रहे थे कि मंडी में व्यापार
करते समय दुर्घटना या मौत होने पर किसी तरह की सरकारी मदद का प्रावधान नहीं है।
इसकी मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की गई थी। इसका परीक्षण कराने के बाद
सरकार ने मंडी बोर्ड को निर्देश दिए कि लाइसेंसी व्यापारियों के लिए किसी तरह की
बीमा योजना का प्रारूप तैयार किया जाए।
मंडी
बोर्ड के आयुक्त फैज अहमद किदवई ने बीमा योजना तैयार कर टेंडर बुलाए जाने का आदेश
जारी कर दिए हैं। 1
जनवरी 2019 से
व्यापारियों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मध्यप्रदेश सकल अनाज दलहन
तिलहन व्यापारी महासंघ इंदौर के अध्यक्ष गोपाल दास अग्रवाल, मनोज काला इंदौर और नरसिंहपुर के
हंसराज मालपानी सरकार से सामूहिक बीमा योजना लागू करने की मांग कर रहे थे।
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