मध्यप्रदेश में 957.37 करोड़ लागत की 5 सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नर्मदा नियंत्रण मंडल की 54वीं बैठक में 957 करोड़ 37 लाख रूपये लागत की पाँच सिंचाई योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं से करीब 54 हजार 563 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। बैठक में जल-संसाधन एवं जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, नर्मदा घाटी विकास (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राकेश साहनी और मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा भी उपस्थित थे।बैठक में सिमरोल-अम्बाचंदन माइक्रो सिंचाई योजना, उज्जैनी–देवास-उज्जैन पाइप लाइन योजना, हरसूद उदवहन सिंचाई योजना, अम्बा–रोडिया उदवहन सिंचाई योजना तथा छीपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि सभी परियोजनाएँ समय-सीमा में पूरी की जाये। परियोजनाओं में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये।बैठक में बताया गया कि 59 करोड़ 13 लाख रूपये की लागत की सिमरोल-अम्बाचंदन माइक्रो सिंचाई परियोजना से इंदौर जिले की महू तहसील के 7 ग्राम के 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। हरसूद उदवहन सिंचाई योजना से 113 करोड़ 41 लाख रूपये की लागत से खण्डवा जिले की हरसूद तहसील के 13 ग्राम की 5,648 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। अम्बा–रोडिया उदवहन सिंचाई योजना से 138 करोड़ 29 लाख की लागत से खरगोन जिले की सनावद, भीकनगांव और कसरावद तहसीलों के 21 ग्राम की 9,915 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। छीपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना में 516 करोड़ 11 लाख रूपये की लागत से सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तथा देवास जिले की खातेगाँव तहसील के 76 ग्राम के 35 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा उज्जैनी–देवास-उज्जैन पाइप लाइन योजना में 130 करोड़ 43 लाख रूपये की लागत से भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से उज्जैन और देवास को पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा।बैठक में अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास श्री रजनीश वैश्य, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री प्रमोद अग्रवाल, प्रमुख सचिव जल संसाधन श्री पंकज अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नर्मदा नियंत्रण मंडल की 54वीं बैठक में 957 करोड़ 37 लाख रूपये लागत की पाँच सिंचाई योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं से करीब 54 हजार 563 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। बैठक में जल-संसाधन एवं जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, नर्मदा घाटी विकास (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राकेश साहनी और मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा भी उपस्थित थे।बैठक में सिमरोल-अम्बाचंदन माइक्रो सिंचाई योजना, उज्जैनी–देवास-उज्जैन पाइप लाइन योजना, हरसूद उदवहन सिंचाई योजना, अम्बा–रोडिया उदवहन सिंचाई योजना तथा छीपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि सभी परियोजनाएँ समय-सीमा में पूरी की जाये। परियोजनाओं में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये।बैठक में बताया गया कि 59 करोड़ 13 लाख रूपये की लागत की सिमरोल-अम्बाचंदन माइक्रो सिंचाई परियोजना से इंदौर जिले की महू तहसील के 7 ग्राम के 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। हरसूद उदवहन सिंचाई योजना से 113 करोड़ 41 लाख रूपये की लागत से खण्डवा जिले की हरसूद तहसील के 13 ग्राम की 5,648 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। अम्बा–रोडिया उदवहन सिंचाई योजना से 138 करोड़ 29 लाख की लागत से खरगोन जिले की सनावद, भीकनगांव और कसरावद तहसीलों के 21 ग्राम की 9,915 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। छीपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना में 516 करोड़ 11 लाख रूपये की लागत से सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तथा देवास जिले की खातेगाँव तहसील के 76 ग्राम के 35 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा उज्जैनी–देवास-उज्जैन पाइप लाइन योजना में 130 करोड़ 43 लाख रूपये की लागत से भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से उज्जैन और देवास को पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा।बैठक में अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास श्री रजनीश वैश्य, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री प्रमोद अग्रवाल, प्रमुख सचिव जल संसाधन श्री पंकज अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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