जीएसटी को दिल्ली विधानसभा ने दी मंजूरी,छोटे होटलों में रहना होगा सस्ता
दिल्ली विधानसभा ने बुधवार को वस्तु एवं सेवाकर बिल (जीएसटी) को लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही जीएसटी लागू करने वाले केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया।विधानसभा के चार दिवसीय मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन में आज जीएसटी पर संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। दिल्ली विधानसभा ने आज जीएसटी को लागू करने के लिए 122वें संविधान संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जीएसटी को दिल्ली के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि वस्तु एवं सेवाकर से दिल्ली को मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। उन्होंने इस दौरान विपक्षी दल भाजपा की सदन में गैर मौजूदगी पर चुटकी लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार के जीएसटी को विपक्ष ने जुमला मान लिया है।दिल्ली सरकार के नए प्रस्ताव के मुताबिक टैक्स के स्लैब को 750 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है. यानि अब होटलों में 1500 रुपए तक के कमरे लेने पर लक्ज़री टैक्स नहीं देना होगा. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पर सदन में कहा कि विलासिता कर उसी चीज़ पर लगना चाहिए जो लक्ज़री की श्रेणी में आता हो.दिल्ली के बजट होटलों में अभी 700 से ज्यादा के कमरे पर 24 फीसदी टैक्स लगता है जिसमे 9 फीसदी सर्विस टैक्स और 15 फीसदी लक्ज़री टैक्स होता है. इस फैसले के बाद 1500 तक के रूम पर लक्सरी टैक्स नहीं लगेगा.दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक इसका फायदा न केवल पर्यटकों को होगा बल्कि छोटे होटल कारोबारियों और सरकार को भी होगा क्योंकि टैक्स वसूलने में भी सरकार का खर्चा होता था. सरकार के इस फैसले से दिल्ली के छोटे होटल मालिक बेहद खुश हैं और उनके मुताबिक इससे उन्हें तो फायदा होगा ही पर्यटक भी खुश हो जायेंगे.
दिल्ली विधानसभा ने बुधवार को वस्तु एवं सेवाकर बिल (जीएसटी) को लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही जीएसटी लागू करने वाले केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया।विधानसभा के चार दिवसीय मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन में आज जीएसटी पर संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। दिल्ली विधानसभा ने आज जीएसटी को लागू करने के लिए 122वें संविधान संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जीएसटी को दिल्ली के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि वस्तु एवं सेवाकर से दिल्ली को मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। उन्होंने इस दौरान विपक्षी दल भाजपा की सदन में गैर मौजूदगी पर चुटकी लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार के जीएसटी को विपक्ष ने जुमला मान लिया है।दिल्ली सरकार के नए प्रस्ताव के मुताबिक टैक्स के स्लैब को 750 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है. यानि अब होटलों में 1500 रुपए तक के कमरे लेने पर लक्ज़री टैक्स नहीं देना होगा. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पर सदन में कहा कि विलासिता कर उसी चीज़ पर लगना चाहिए जो लक्ज़री की श्रेणी में आता हो.दिल्ली के बजट होटलों में अभी 700 से ज्यादा के कमरे पर 24 फीसदी टैक्स लगता है जिसमे 9 फीसदी सर्विस टैक्स और 15 फीसदी लक्ज़री टैक्स होता है. इस फैसले के बाद 1500 तक के रूम पर लक्सरी टैक्स नहीं लगेगा.दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक इसका फायदा न केवल पर्यटकों को होगा बल्कि छोटे होटल कारोबारियों और सरकार को भी होगा क्योंकि टैक्स वसूलने में भी सरकार का खर्चा होता था. सरकार के इस फैसले से दिल्ली के छोटे होटल मालिक बेहद खुश हैं और उनके मुताबिक इससे उन्हें तो फायदा होगा ही पर्यटक भी खुश हो जायेंगे.
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