स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता,मुख्यमंत्री श्री
चौहान से केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता सचिव श्री परमेश्वरन की मुलाकात
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज यहाँ केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिये करीब 18 हजार करोड़ रूपये लागत की ग्राम समूह पेयजल योजनाएँ बनाई गई हैं।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित ग्रामों को प्राथमिकता से खुले में शौच से मुक्त किया जायेगा। प्रदेश में पिछले वर्ष सूखे के संकट के दौरान भी पेयजल की बेहतर व्यवस्था की गई। प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में तालाब निर्माण की योजना बनाई गई है। इसके तहत 4000 जल-संरचनाओं का काम शुरू हो गया है। केन्द्रीय सचिव श्री परमेश्वरन ने कहा कि प्रदेश में जल-संरक्षण और स्वच्छता अभियान में अच्छा काम हुआ है। प्रदेश में जल निगम के माध्यम से पेयजल योजनाएँ गई हैं। प्रदेश के करीब आठ जिले जल्दी ही खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) होने वाले हैं। सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मेनेजमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाये। चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री पंकज अग्रवाल, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती नीलम शमी राव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के.मिश्रा, प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री जी.एस.डामोर भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज यहाँ केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिये करीब 18 हजार करोड़ रूपये लागत की ग्राम समूह पेयजल योजनाएँ बनाई गई हैं।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित ग्रामों को प्राथमिकता से खुले में शौच से मुक्त किया जायेगा। प्रदेश में पिछले वर्ष सूखे के संकट के दौरान भी पेयजल की बेहतर व्यवस्था की गई। प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में तालाब निर्माण की योजना बनाई गई है। इसके तहत 4000 जल-संरचनाओं का काम शुरू हो गया है। केन्द्रीय सचिव श्री परमेश्वरन ने कहा कि प्रदेश में जल-संरक्षण और स्वच्छता अभियान में अच्छा काम हुआ है। प्रदेश में जल निगम के माध्यम से पेयजल योजनाएँ गई हैं। प्रदेश के करीब आठ जिले जल्दी ही खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) होने वाले हैं। सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मेनेजमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाये। चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री पंकज अग्रवाल, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती नीलम शमी राव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के.मिश्रा, प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री जी.एस.डामोर भी उपस्थित थे।
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