जीएसटी के संबंध में जागरूकता के लिये सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित करें - मुख्यमंत्री चौहान

जीएसटी के संबंध में जागरूकता के लिये सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित करें - मुख्यमंत्री चौहान

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि जीएसटी के संबंध में जागरूकता लाने के लिये सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किये जायें। इसके लिये वाणिज्यिक कर, वित्त विभाग और निजी विशेषज्ञों के दल भेजे जायें जो व्यापारियों से इस कर के संबंध में चर्चा करें और उनकी शंकाओं का समाधान करें। मुख्यमंत्री  चौहान ने यह निर्देश आज यहाँ जीएसटी के संबंध में समीक्षा बैठक में दिये। वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री  जयंत मलैया एवं मुख्य सचिव  बी.पी.सिंह भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि जीएसटी के संबंध में जागरूकता के लिये सभी जिलों में अधिक से अधिक सेमीनार आयोजित किये जायें। इसमें वाणिज्यिक कर विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों का सहयोग भी लिया जाये। इस प्रोग्रेसिव कर के संबंध में जानकारी का अभाव नहीं रहे। बैठक में वित्त मंत्री  मलैया ने बताया गया कि जीएसटी के संबंध में जागरूकता के लिये प्रदेश में 700 से अधिक संगोष्ठियाँ आयोजित की जा चुकी हैं। इस संबंध में आगामी 7 जुलाई से संगोष्ठी आयोजन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है।

एमपी जीएसटी अवेयरनेस एप बनाया

बैठक में बताया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जीएसटी के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिये एमपी जीएसटी अवेयरनेस एप तैयार किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री  चौहान ने इस एप को प्रदेश के व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिये जारी किया। मध्यप्रदेश इस तरह का एप तैयार करने वाले पहले प्रदेशों में से एक है। प्रदेश के 3 लाख 12 हजार 183 डीलरों को जीएसटीएन के अंतर्गत प्रोविजनल आईडी जारी किये जा चुके हैं। जीएसटी में डीलर माइग्रेशन कार्रवाई में प्रदेश का स्थान देश के प्रथम सात प्रदेशों में है। प्रदेश में जीएसटी के संबंध में विभिन्न प्रचार माध्यमों से लगातार जानकारी दी जा रही है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त  ए.पी.वास्तव, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर  मनोज वास्तव, आयुक्त वाणिज्यिक कर  राघवेन्द्र सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव द्वय  अशोक वर्णवाल और  एस.के.मिश्रा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।