कांग्रेस का आरोप कृषि मंत्री बिसेन की स्वीकारोक्ति ने साबित किया कि फर्जी तरीके से प्राप्त हो रहा है ”कृषि-कर्मण अवार्ड“
भोपाल 29 अप्रैल 2017 । प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता श्री के.के. मिश्रा ने प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा भोपाल में आयोजित 7 राज्यों की बैठक में बड़े बेबाकी से यह बात स्वीकारने कि ‘‘90 प्रतिशत गेंहू राशन दुकानों से रिसाईकल हो रहा है और इसमें 50 फीसदी तो खाने लायक ही नहीं होता है’’ इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रदेश सरकार को मिले पांचों कृषि-कर्मण अवार्ड इसी तरह खरीदे गये गेंहू के आधार पर है न कि फसल के बम्पर पैदावार की वजह से उन्होंने यह भी कहा कि इस ऐतिहासिक सच को उजागर करने से कार्यक्रम के दौरान प्रमुख सचिव कृषि, डॉ. राजेश राजोरा द्वारा मंत्रीजी को दो बार टोकना किस ईमानदारीपूर्ण मंशा का पंरिचायक था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या एक नौकरशाह एक पूर्व सांसद व वरिष्ठ मंत्री के किसी भी तरह के संबोधन को रोकने का दुस्साहस कर सकता है? इससे यह भी साबित होता है कि प्रदेश में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार पर नौकरशाही किस तरह हावी है?
आज यहां जारी अपने बयान में मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस बात पर संदेह जताती आई है कि जब प्रदेश का किसान वर्षों से विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है, फसलें बर्बाद हो जाने के कारण ऋण नहीं चुका पा रहा है, परिणाम स्वरूप वह आत्महत्या करने को मजबूर है, उसे अपनी फसल का मुआवजा तक नहीं मिल रहा है, किसान पुत्र मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान उसे बीमा राशि देने की बात कर रहे है । जब यह स्थितियां कई वर्षों से सामने आ रही है, तब इस स्थिति में बम्पर उत्पादन कहाँ, कैसे, और किस कृषि भूमि से हो रहा है ? यहीं नहीं प्रदेश सरकार के ही आर्थिक सर्वेक्षण 2016-2017 की प्रकाशित रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 135 के पहले पैरे में ही इस बात को स्वीकारा है कि गत् वर्ष की तुलना में सिंचित रकबा घटा है और पृष्ठ क्रमांक 46 की तालिका में फसल क्षेत्र में विकास दर में भी कमी दर्शायी गई है, तब बम्पर उत्पादन की बात करना इस सदी का सबसे बड़ा राजनैतिक झूठ कहा जाएगा?
मिश्रा ने कहा कि कृषि मंत्री बिसेन की उक्त स्वीकारोक्ति यह भी स्पष्ट कर रही है कि जब एक बार के गेहूं को बार-बार खरीदा और बेचा जाएगा तो वह स्वाभाविक रूप से सड़ेगा ही लिहाजा 90 प्रतिशत गेहूं, जब राशन दुकानों से रिसायकिल हो रहा है और इसमें 50 फीसदी गेहूं खाने लायक भी नहीं होता है, उन स्थितियों में यह स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार ने गेहूं उत्पादन की राजनैतिक सायकिलिंग से फरेब और छल कर कृषि कमर्ण अवार्ड हासिल किया है । वैसे भी राज्य सरकार हर क्षेत्र में जिस तरह दलालों के लिए काम कर रही है, गेहूं खरीदी में भी उसने उक्त वर्णित अक्षम्य अपराध कर किसानों के नाम पर सिर्फ दलालों की ही जेब भरने का काम किया है?
मिश्रा ने सरकार के झूठ पर आईना बताते हुए एक ओर गंभीर आरोप लगाया है कि सच्चाई तो यह है कि प्रदेश में उक्त उल्लेखित आपदाओं की वजह से गेहूं के उत्पादन में वास्तविक रूप से कमी आई है । वह इस बात से साबित होता है कि प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों का ‘मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा पंजीयन योजना‘ के तहत पंजीयन किया जाता है, फिर पंजीकृत मजदूरों को खाद्यान्न पर्ची बांटी जाती है, लेकिन पिछले 6 माहों से सरकार ने प्रदेश में एक भी नवीन पंजीयन नहीं किया है। इसी तरह मजदूरों के लिए हीं ‘कर्मकार मंडल‘ व हरिजन-आदिवासियों के लिए भी एक पृथक योजना के अन्तर्गत नाम पंजीकृत किए जाते है, किन्तु इस योजना में भी पिछले 6 माह से एक भी नवीन पंजीयन दर्ज नहीं है और पुराने पंजीकृत पर्ची धारकों को भी खाद्यान्न पर्ची मिलने में समस्याएं आ रही हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है-खाद्यान्न की कमी!
मिश्रा ने मांग की है कि सरकार पिछले 13 वर्षों में खरीदे गए गेहूं पर श्वेत पत्र जारी कर यह सार्वजनिक करें कि किन-किन सोसायटियों ने कितना गेहूं खरीदा, उन्हें किन वेयरहाउसेस में रखा गया, वेयर हाउस में रखे गए गेहूं को कहाॅं स्थानांतरित किया गया, उन क्षेत्रों में फसलों के बर्बाद होने की वजह से कितने किसानों को कितनी राशि मुआवजे के रूप में बांटी गई और कितने किसानों को कितना बीमा राशि का भुगतान किया गया? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बड़े फर्जीवाडे और फर्जी तरीके से हासिल किए गए कृषि कर्मण अवार्ड की सच्चाई को गांव-गांव ले जाएगी और विभिन्न मीडियमों के माध्यम से राज्य सरकार की गेहूं खरीदी, गेहूं की रिसायकिलिंग, फर्जी आकंडों के आधार पर किसानों को दिए गए धोखे से रूबरू कराएगी ।
भोपाल 29 अप्रैल 2017 । प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता श्री के.के. मिश्रा ने प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा भोपाल में आयोजित 7 राज्यों की बैठक में बड़े बेबाकी से यह बात स्वीकारने कि ‘‘90 प्रतिशत गेंहू राशन दुकानों से रिसाईकल हो रहा है और इसमें 50 फीसदी तो खाने लायक ही नहीं होता है’’ इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रदेश सरकार को मिले पांचों कृषि-कर्मण अवार्ड इसी तरह खरीदे गये गेंहू के आधार पर है न कि फसल के बम्पर पैदावार की वजह से उन्होंने यह भी कहा कि इस ऐतिहासिक सच को उजागर करने से कार्यक्रम के दौरान प्रमुख सचिव कृषि, डॉ. राजेश राजोरा द्वारा मंत्रीजी को दो बार टोकना किस ईमानदारीपूर्ण मंशा का पंरिचायक था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या एक नौकरशाह एक पूर्व सांसद व वरिष्ठ मंत्री के किसी भी तरह के संबोधन को रोकने का दुस्साहस कर सकता है? इससे यह भी साबित होता है कि प्रदेश में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार पर नौकरशाही किस तरह हावी है?
आज यहां जारी अपने बयान में मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस बात पर संदेह जताती आई है कि जब प्रदेश का किसान वर्षों से विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है, फसलें बर्बाद हो जाने के कारण ऋण नहीं चुका पा रहा है, परिणाम स्वरूप वह आत्महत्या करने को मजबूर है, उसे अपनी फसल का मुआवजा तक नहीं मिल रहा है, किसान पुत्र मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान उसे बीमा राशि देने की बात कर रहे है । जब यह स्थितियां कई वर्षों से सामने आ रही है, तब इस स्थिति में बम्पर उत्पादन कहाँ, कैसे, और किस कृषि भूमि से हो रहा है ? यहीं नहीं प्रदेश सरकार के ही आर्थिक सर्वेक्षण 2016-2017 की प्रकाशित रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 135 के पहले पैरे में ही इस बात को स्वीकारा है कि गत् वर्ष की तुलना में सिंचित रकबा घटा है और पृष्ठ क्रमांक 46 की तालिका में फसल क्षेत्र में विकास दर में भी कमी दर्शायी गई है, तब बम्पर उत्पादन की बात करना इस सदी का सबसे बड़ा राजनैतिक झूठ कहा जाएगा?
मिश्रा ने कहा कि कृषि मंत्री बिसेन की उक्त स्वीकारोक्ति यह भी स्पष्ट कर रही है कि जब एक बार के गेहूं को बार-बार खरीदा और बेचा जाएगा तो वह स्वाभाविक रूप से सड़ेगा ही लिहाजा 90 प्रतिशत गेहूं, जब राशन दुकानों से रिसायकिल हो रहा है और इसमें 50 फीसदी गेहूं खाने लायक भी नहीं होता है, उन स्थितियों में यह स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार ने गेहूं उत्पादन की राजनैतिक सायकिलिंग से फरेब और छल कर कृषि कमर्ण अवार्ड हासिल किया है । वैसे भी राज्य सरकार हर क्षेत्र में जिस तरह दलालों के लिए काम कर रही है, गेहूं खरीदी में भी उसने उक्त वर्णित अक्षम्य अपराध कर किसानों के नाम पर सिर्फ दलालों की ही जेब भरने का काम किया है?
मिश्रा ने सरकार के झूठ पर आईना बताते हुए एक ओर गंभीर आरोप लगाया है कि सच्चाई तो यह है कि प्रदेश में उक्त उल्लेखित आपदाओं की वजह से गेहूं के उत्पादन में वास्तविक रूप से कमी आई है । वह इस बात से साबित होता है कि प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों का ‘मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा पंजीयन योजना‘ के तहत पंजीयन किया जाता है, फिर पंजीकृत मजदूरों को खाद्यान्न पर्ची बांटी जाती है, लेकिन पिछले 6 माहों से सरकार ने प्रदेश में एक भी नवीन पंजीयन नहीं किया है। इसी तरह मजदूरों के लिए हीं ‘कर्मकार मंडल‘ व हरिजन-आदिवासियों के लिए भी एक पृथक योजना के अन्तर्गत नाम पंजीकृत किए जाते है, किन्तु इस योजना में भी पिछले 6 माह से एक भी नवीन पंजीयन दर्ज नहीं है और पुराने पंजीकृत पर्ची धारकों को भी खाद्यान्न पर्ची मिलने में समस्याएं आ रही हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है-खाद्यान्न की कमी!
मिश्रा ने मांग की है कि सरकार पिछले 13 वर्षों में खरीदे गए गेहूं पर श्वेत पत्र जारी कर यह सार्वजनिक करें कि किन-किन सोसायटियों ने कितना गेहूं खरीदा, उन्हें किन वेयरहाउसेस में रखा गया, वेयर हाउस में रखे गए गेहूं को कहाॅं स्थानांतरित किया गया, उन क्षेत्रों में फसलों के बर्बाद होने की वजह से कितने किसानों को कितनी राशि मुआवजे के रूप में बांटी गई और कितने किसानों को कितना बीमा राशि का भुगतान किया गया? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बड़े फर्जीवाडे और फर्जी तरीके से हासिल किए गए कृषि कर्मण अवार्ड की सच्चाई को गांव-गांव ले जाएगी और विभिन्न मीडियमों के माध्यम से राज्य सरकार की गेहूं खरीदी, गेहूं की रिसायकिलिंग, फर्जी आकंडों के आधार पर किसानों को दिए गए धोखे से रूबरू कराएगी ।
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