मध्यप्रदेश के बजट सत्र का आगाज, तय किए 7 मिशन

मध्यप्रदेश के बजट सत्र का आगाज, तय किए 7 मिशन

विधानसभा में राज्यपाल ओ पी कोहली के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरूआत हो गई है। राज्यपाल के अभिभाषण में रोटी, मकान, शिक्षा, दवाई और रोजगार जैसी मूलभूत जरूरतों का जिक्र तो हुआ ही साथ ही अभिभाषण में सात मिशन का जिक्र हुआ जिसके जरिए सरकार आने वाले दिनों लोकहित की योजनाओं का क्रियान्वयन मिशन मोड में करने जा रही है।
मिशन मोड में सरकार

1- कृषि वानिकी मिशन
पहला मिशन है कृषि वानिकी मिशन जिसमें किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के जोखिम कम करने को लेकर काम किया जाएगा।
2- डिजीटल भुगतान मिशन
दूसरा मिशन है डिजीटल भुगतान मिशन। इस मिशन के जरिए कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने और सरकारी कामकाज ऑनलाइन किए जाने पर जोर रहेगा।
3- माइक्रो इरिगेशन मिशन
तीसरे मिशन के रूप में सरकार माइक्रे इरिगेशन मिशन शुरू करने जा रही है जिसके जरिए माइक्रो इरिगेशन परियोजनाओं का किसानों को पूरा लाभ मिले और वो इस सिंचाई पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो ये सुनिश्चित किया जाएगा।
4- आवास मिशन
चौथे मिशन के रूप में आवासहीन लोगों के लिए आवास मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें तीन सालों में ग्रामीणों इलाकों में 15 लाख और नगरीय इलाकों में 5 लाख आवास दिए जाएंगे।
5- स्वास्थ्य मिशन
मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए पांचवे मिशन के तौर पर स्वास्थ मिशन चलाया जाएगा। इसी स्वास्थ्य मिशन में ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले।
6- युवा सशक्तिकरण मिशन
छठे मिशन के तौर पर प्रदेश के युवाओं के लिए युवा सशक्तिकरण मिशन चलाए जाने का फैसला किया गया है। इस मिशन के तहत कौशल और स्वरोजगार को जोड़ते हुए करीब साढ़े सात लाख युवाओं का कौशल विकास का लक्ष्य तय किया गया है।
7- नर्मदा सेवा मिशनऔर सातवें मिशन के तौर पर नर्मदा सेवा मिशन को जोड़ा गया है। नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान जिन कार्यों को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है उनसभी का सक्रियता से फॉलोअप इस मिशन के जरिए किया जाएगा।
राज्यपाल के अभिभाषण को सत्ता पक्ष ने सरकार का विजन डॉक्यूमेंट करार दिया तो विपक्ष के मुताबिक अभिभाषण में नया कुछ नहीं।