सिंधु जल संधि को लेकर PM मोदी ने आज बुलाई अहम बैठक
पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोदी सरकार विचार-विमर्श कर रही है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधू जल संधि पर आज बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संधि के फायदे और नुकसान पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि यह संधि 56 साल पहले की गई थी जिसके तहत भारत और पाकिस्तान छह नदियों का पानी बांटते हैं। हालांकि जल संसाधन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के इस तरह की कोई भी बैठक बुलाने की जानकारी होने से इनकार किया। भारत में लगातार संधि को रद्द करने की मांगें हो रही हैं ताकि इस हफ्ते की शुरुआत में उरी में हुए आतंकी हमले को देखते हुए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा सके।विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मचेलानी का मानना है कि भारत को बिना वक्त गवाए 1960 में हुए सिंधु नदी जल समझौते को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर पाकिस्तान का बड़ा इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। सिंधु नदी जम्मू-कश्मीर से होकर पाकिस्तान में बहती है। भारत की ओर से सिंधु नदी जल समझौता रद्द किए जाने पर पाकिस्तान को दिया जाने वाला सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाएगा। सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। सिंधु नदी पर ही पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था और खेती टिकी है।1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी शासक अयूब खान में समझौता हुआ था। इसके तहत सिंधु बेसिन में बहने वाली छह नदियों में से सतलुज, रावी और ब्यास पर तो भारत का पूर्ण अधिकार है। वहीं पश्चिमी हिस्से की सिंधु, चेनाब और झेलम के पानी का भारत सीमित इस्तेमाल कर सकता है।पहली नजर में तो ये लगता है कि समझौता तोड़ने का फैसला पाकिस्तान को प्यासा मार सकता है लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। समझौते में तय हुआ था कि भारत सिंधु, झेलम और चिनाब पर बांध नहीं बनाएगा। जिसकी वजह से भारत के सामने दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के हिस्से वाली नदियों का पानी रोकने के लिए भारत को बांध और कई नहरें बनानी होंगी जिसमें बहुत पैसा और वक्त लगेगा। इससे विस्थापन की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है और पर्यावरण भी प्रभावित होगा.यानी फौरी तौर पर पाकिस्तान इससे प्रभावित नहीं होगा।
पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोदी सरकार विचार-विमर्श कर रही है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधू जल संधि पर आज बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संधि के फायदे और नुकसान पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि यह संधि 56 साल पहले की गई थी जिसके तहत भारत और पाकिस्तान छह नदियों का पानी बांटते हैं। हालांकि जल संसाधन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के इस तरह की कोई भी बैठक बुलाने की जानकारी होने से इनकार किया। भारत में लगातार संधि को रद्द करने की मांगें हो रही हैं ताकि इस हफ्ते की शुरुआत में उरी में हुए आतंकी हमले को देखते हुए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा सके।विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मचेलानी का मानना है कि भारत को बिना वक्त गवाए 1960 में हुए सिंधु नदी जल समझौते को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर पाकिस्तान का बड़ा इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। सिंधु नदी जम्मू-कश्मीर से होकर पाकिस्तान में बहती है। भारत की ओर से सिंधु नदी जल समझौता रद्द किए जाने पर पाकिस्तान को दिया जाने वाला सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाएगा। सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। सिंधु नदी पर ही पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था और खेती टिकी है।1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी शासक अयूब खान में समझौता हुआ था। इसके तहत सिंधु बेसिन में बहने वाली छह नदियों में से सतलुज, रावी और ब्यास पर तो भारत का पूर्ण अधिकार है। वहीं पश्चिमी हिस्से की सिंधु, चेनाब और झेलम के पानी का भारत सीमित इस्तेमाल कर सकता है।पहली नजर में तो ये लगता है कि समझौता तोड़ने का फैसला पाकिस्तान को प्यासा मार सकता है लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। समझौते में तय हुआ था कि भारत सिंधु, झेलम और चिनाब पर बांध नहीं बनाएगा। जिसकी वजह से भारत के सामने दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के हिस्से वाली नदियों का पानी रोकने के लिए भारत को बांध और कई नहरें बनानी होंगी जिसमें बहुत पैसा और वक्त लगेगा। इससे विस्थापन की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है और पर्यावरण भी प्रभावित होगा.यानी फौरी तौर पर पाकिस्तान इससे प्रभावित नहीं होगा।
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