मध्यप्रदेश की धरती पर किसी को आवासहीन नहीं रहने दिया जाएगा: मुख्यमंत्री
मुख्मयंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत सरई में आयोजित हितग्राही सम्मेलन का शुभारंभ माँ नर्मदा के छायाचित्र पर माल्यार्पण और द्वीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती में पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को आवासहीन नहीं रहने दिया जायेगा। प्रदेश में जन्म लेने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके पास आवास नहीं हैं उनको चिन्हित कर उन्हें जमीन का पट्टा मुहैया कराया जायेगा तथा पट्टा मुहैया कराने के बाद प्रदेश के गरीब और कमजोर तबके के लोगों को मध्यप्रदेश सरकार आवास बनाने के लिये 1 लाख 20 हजार रूपए की सहायता मुहैया करायेगी। प्रदेश में आगामी दो वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 8 लाख और नगरीय क्षेत्रों में 5 लाख आवास बनाये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में भू-अधिकार पत्रों का वितरण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। शहडोल संभाग में भू-अधिकार पत्रों का वितरण का कार्य अच्छा हुआ है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे भू-अधिकार पत्रों वितरण पात्र हितग्राहियों को किया जा रहा है अथवा नहीं इसका सत्यापन करें तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी कि भू-अधिकार पत्र वितरण एवं आवासीय पट्टे वितरण कार्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अधिकारी कर्मचारी ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक शासकीय कार्यों का निर्वहन करेंगें उन्हें मैं सम्मानित करूंगा और जो अधिकारी-कर्मचारी शासकीय कार्यों में गतिरोध उत्पन्न करेंगें उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करूंगा। हितग्राही सम्मेलन मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की शिकायत पर पुष्पराजगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत पड़वार के सचिव और रोजगार सहायक की सेवाएं तत्काल समाप्त करने के निर्देश मौके पर उपस्थित कलेक्टर को दिये। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर धाड़ा हल्के के पटवारी हरीश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों से उन्हें शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो रहा हैं। उन्होने कहा कि ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि आधार नम्बर नहीं होने के कारण उन्हें 1 रूपए किलो की दर पर खाद्यान्न मुहैया नहीं कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्रता होने के बावजूद गरीब और आदिवासियों को सस्ते दरों पर खाद्यान्न नहीं मिलना और लापरवाही एवं उदासीनता है।
मुख्मयंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत सरई में आयोजित हितग्राही सम्मेलन का शुभारंभ माँ नर्मदा के छायाचित्र पर माल्यार्पण और द्वीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती में पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को आवासहीन नहीं रहने दिया जायेगा। प्रदेश में जन्म लेने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके पास आवास नहीं हैं उनको चिन्हित कर उन्हें जमीन का पट्टा मुहैया कराया जायेगा तथा पट्टा मुहैया कराने के बाद प्रदेश के गरीब और कमजोर तबके के लोगों को मध्यप्रदेश सरकार आवास बनाने के लिये 1 लाख 20 हजार रूपए की सहायता मुहैया करायेगी। प्रदेश में आगामी दो वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 8 लाख और नगरीय क्षेत्रों में 5 लाख आवास बनाये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में भू-अधिकार पत्रों का वितरण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। शहडोल संभाग में भू-अधिकार पत्रों का वितरण का कार्य अच्छा हुआ है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे भू-अधिकार पत्रों वितरण पात्र हितग्राहियों को किया जा रहा है अथवा नहीं इसका सत्यापन करें तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी कि भू-अधिकार पत्र वितरण एवं आवासीय पट्टे वितरण कार्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अधिकारी कर्मचारी ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक शासकीय कार्यों का निर्वहन करेंगें उन्हें मैं सम्मानित करूंगा और जो अधिकारी-कर्मचारी शासकीय कार्यों में गतिरोध उत्पन्न करेंगें उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करूंगा। हितग्राही सम्मेलन मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की शिकायत पर पुष्पराजगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत पड़वार के सचिव और रोजगार सहायक की सेवाएं तत्काल समाप्त करने के निर्देश मौके पर उपस्थित कलेक्टर को दिये। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर धाड़ा हल्के के पटवारी हरीश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों से उन्हें शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो रहा हैं। उन्होने कहा कि ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि आधार नम्बर नहीं होने के कारण उन्हें 1 रूपए किलो की दर पर खाद्यान्न मुहैया नहीं कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्रता होने के बावजूद गरीब और आदिवासियों को सस्ते दरों पर खाद्यान्न नहीं मिलना और लापरवाही एवं उदासीनता है।
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