जीएसटी विधेयक पास करने वाला महाराष्ट्र नौंवा राज्य बना
बहुचर्चित जीएसटी विधेयक को सोमवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में एकमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को मंजूरी देने के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया था। जीएसटी के लागू हो जाने के बाद देश में वैट सहित अन्य कर समाप्त हो जाएंगे।गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को मंजूरी दिए जाने के बाद अब उसे राज्यों से मंजूरी लेना है। देश के 29 राज्यों में से आधे से अधिक राज्यों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद जीएसटी पूरे देश में लागू हो जाएगा। सबसे पहले जीएसटी विधेयक असम में पारित हुआ था और अब जीएसटी को पारित करने वाला महाराष्ट्र नौंवा राज्य बन गया है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री ने विधानमंडल में सरकार की भूमिका को रखा और कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल, पृथ्वीराज चव्हाण और राकांपा के जयंत पाटिल न जीएसटी के संदर्भ में अपनी शंका व्यक्त की।कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि राज्य के अधिकारों का हनन न हो, मनपा को नुकसान न हो और मनपा का नुकसान होने पर उसकी भरपाई तत्काल करके दी जानी चाहिए। वित्तमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जीएसटी से राज्य के अधिकारों का हनन नहीं होगा और मनपा के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ऐसा आश्वासन मिलने के बाद जीएसटी विधेयक को एकमत से मंजूर कर लिया गया। जीएसटी को मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार और महंगाई पर अंकुश लगेगा। जीएसटी को मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि जीएसटी की जनक कांग्रेस है। इसका श्रेय भाजपा कतई नहीं ले।
बहुचर्चित जीएसटी विधेयक को सोमवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में एकमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को मंजूरी देने के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया था। जीएसटी के लागू हो जाने के बाद देश में वैट सहित अन्य कर समाप्त हो जाएंगे।गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को मंजूरी दिए जाने के बाद अब उसे राज्यों से मंजूरी लेना है। देश के 29 राज्यों में से आधे से अधिक राज्यों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद जीएसटी पूरे देश में लागू हो जाएगा। सबसे पहले जीएसटी विधेयक असम में पारित हुआ था और अब जीएसटी को पारित करने वाला महाराष्ट्र नौंवा राज्य बन गया है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री ने विधानमंडल में सरकार की भूमिका को रखा और कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल, पृथ्वीराज चव्हाण और राकांपा के जयंत पाटिल न जीएसटी के संदर्भ में अपनी शंका व्यक्त की।कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि राज्य के अधिकारों का हनन न हो, मनपा को नुकसान न हो और मनपा का नुकसान होने पर उसकी भरपाई तत्काल करके दी जानी चाहिए। वित्तमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जीएसटी से राज्य के अधिकारों का हनन नहीं होगा और मनपा के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ऐसा आश्वासन मिलने के बाद जीएसटी विधेयक को एकमत से मंजूर कर लिया गया। जीएसटी को मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार और महंगाई पर अंकुश लगेगा। जीएसटी को मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि जीएसटी की जनक कांग्रेस है। इसका श्रेय भाजपा कतई नहीं ले।
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