सर्वदलीय बैठक में बोले PM MODI , राष्ट्रहित में GST BILL पास कराएं
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय हितों को
किसी भी अन्य विचार से ऊपर रखने को कहा है। सोमवार से शुरू होने वाले
मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गयी सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते
हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘हम लोगों और दलों दोनों का प्रतिनिधित्व
करते हैं और राष्ट्रीय हितों को किसी भी अन्य विचार से ऊपर रखने की जरूरत
है।’
प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद दिया और कहा कि ‘विभिन्न दलों ने कश्मीर की घटनाओं पर वक्तव्य दिए हैं जिनसे देश को लाभ पहुंचा है। इससे एक सही संदेश गया है और मैं इसके लिए सभी दलों को धन्यवाद देता हूं।’ श्री मोदी ने कहा कि कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान जीएसटी विधेयक समेत महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्र के दौरान सार्थक विचार-विमर्श और परिणाम सामने आएंगे। जीएसटी लागू किए जाने को उद्धृत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्दा यह नहीं है कि किस सरकार को जीएसटी लागू करने का श्रेय मिलेगा, बल्कि महत्वपूर्ण बात विधेयक का पारित होना है। संसद की बैठकों में वृद्धि करने के कुछ नेताओं के सुझावों पर प्रतिक्रिया जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस सुझाव का स्वागत करते हैं। उन्होंने नेताओं से उपलब्ध समय का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने का आग्रह किया।बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि यह बैठक बहुत सार्थक रही और सभी दलों ने संसद की कार्यवाही के सुचारु रूप से चलने की इच्छा जताई और इस बारे में अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गुणों के आधार पर विधायी प्रस्तावों को समर्थन देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने नेताओं को एक खुले दिमाग के दृष्टिकोण का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार आज की बैठक के दौरान विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बहस का समर्थन करेगी और उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को एक उत्पादक सत्र की उम्मीद है। उन्होंने यह जानकारी देते हुए कि सरकार जीएसटी विधेयक पारित होने के लिए सभी दलों का सहयोग चाहती है, इसे स्पष्ट किया कि इस बारे में सभी दलों के साथ सलाह-मशविरा किया जाएगा। उन्होने कहा कि सरकार के विधायी कार्य सूची में 16 विधेयक शामिल हैं, जिन्हें कल से शुरू होने वाले सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। इनमें अध्यादेशों की जगह लेने वाले तीन विधेयक शामिल हैं।आज की बैठक में 30 दलों के 45 नेताओं ने भाग लिया, जिनमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, संसदीय मामले के राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और एस.एस. अहलूवालिया शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय हितों को
किसी भी अन्य विचार से ऊपर रखने को कहा है। सोमवार से शुरू होने वाले
मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गयी सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते
हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘हम लोगों और दलों दोनों का प्रतिनिधित्व
करते हैं और राष्ट्रीय हितों को किसी भी अन्य विचार से ऊपर रखने की जरूरत
है।’प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद दिया और कहा कि ‘विभिन्न दलों ने कश्मीर की घटनाओं पर वक्तव्य दिए हैं जिनसे देश को लाभ पहुंचा है। इससे एक सही संदेश गया है और मैं इसके लिए सभी दलों को धन्यवाद देता हूं।’ श्री मोदी ने कहा कि कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान जीएसटी विधेयक समेत महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्र के दौरान सार्थक विचार-विमर्श और परिणाम सामने आएंगे। जीएसटी लागू किए जाने को उद्धृत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्दा यह नहीं है कि किस सरकार को जीएसटी लागू करने का श्रेय मिलेगा, बल्कि महत्वपूर्ण बात विधेयक का पारित होना है। संसद की बैठकों में वृद्धि करने के कुछ नेताओं के सुझावों पर प्रतिक्रिया जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस सुझाव का स्वागत करते हैं। उन्होंने नेताओं से उपलब्ध समय का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने का आग्रह किया।बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि यह बैठक बहुत सार्थक रही और सभी दलों ने संसद की कार्यवाही के सुचारु रूप से चलने की इच्छा जताई और इस बारे में अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गुणों के आधार पर विधायी प्रस्तावों को समर्थन देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने नेताओं को एक खुले दिमाग के दृष्टिकोण का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार आज की बैठक के दौरान विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बहस का समर्थन करेगी और उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को एक उत्पादक सत्र की उम्मीद है। उन्होंने यह जानकारी देते हुए कि सरकार जीएसटी विधेयक पारित होने के लिए सभी दलों का सहयोग चाहती है, इसे स्पष्ट किया कि इस बारे में सभी दलों के साथ सलाह-मशविरा किया जाएगा। उन्होने कहा कि सरकार के विधायी कार्य सूची में 16 विधेयक शामिल हैं, जिन्हें कल से शुरू होने वाले सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। इनमें अध्यादेशों की जगह लेने वाले तीन विधेयक शामिल हैं।आज की बैठक में 30 दलों के 45 नेताओं ने भाग लिया, जिनमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, संसदीय मामले के राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और एस.एस. अहलूवालिया शामिल हैं।
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