CENTRAL EMPLOYER की बेमियादी हड़ताल 4 MONTHS के लिए टली
सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के विरोध में रेल कर्मचारियों द्वारा 11 जुलाई से बुलाई गई अनिश्चित कालीन हड़ताल फिलहाल चार महीने के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली में हुई नेताओं की वार्ता में कमेटी गठित कर वेतन बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है। इसलिए रिपोर्ट आने तक आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है।11 जुलाई से देश भर के रेल कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से रेल सेवाएं ठप होने की आशंका थी जिसको लेकर रेल यात्री के साथ ही रेल महकमा भी सहमा हुआ था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के यूनियनों की राष्ट्रीय संयुक्त कार्य परिषद (एनजेसीए) के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ अपनी बेमियादी हड़ताल हमने चार महीने के लिए टालने का फैसला किया है, क्योंकि सरकार से आश्वासन मिला है कि वह हमारी ओर से उठाए गए मुददों को सुलझाएगी और उन्हें उच्च-स्तरीय समिति के पास विचार के लिए भेजेगी ।यूनियनों के प्रतिनिधियों की केंद्रीय गह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद सरकार ने एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया। समिति केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारी यूनियनों की ओर से वेतनमानों सहित सातवें वेतन आयोग की अन्य सिफारिशों के बाबत उठाए गए मुददों पर विचार करेगी। एनजेसीए रेलवे, डाक एवं तार विभाग एवं रक्षा मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न यूनियनों की एक संयुक्त संस्था है।
सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के विरोध में रेल कर्मचारियों द्वारा 11 जुलाई से बुलाई गई अनिश्चित कालीन हड़ताल फिलहाल चार महीने के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली में हुई नेताओं की वार्ता में कमेटी गठित कर वेतन बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है। इसलिए रिपोर्ट आने तक आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है।11 जुलाई से देश भर के रेल कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से रेल सेवाएं ठप होने की आशंका थी जिसको लेकर रेल यात्री के साथ ही रेल महकमा भी सहमा हुआ था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के यूनियनों की राष्ट्रीय संयुक्त कार्य परिषद (एनजेसीए) के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ अपनी बेमियादी हड़ताल हमने चार महीने के लिए टालने का फैसला किया है, क्योंकि सरकार से आश्वासन मिला है कि वह हमारी ओर से उठाए गए मुददों को सुलझाएगी और उन्हें उच्च-स्तरीय समिति के पास विचार के लिए भेजेगी ।यूनियनों के प्रतिनिधियों की केंद्रीय गह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद सरकार ने एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया। समिति केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारी यूनियनों की ओर से वेतनमानों सहित सातवें वेतन आयोग की अन्य सिफारिशों के बाबत उठाए गए मुददों पर विचार करेगी। एनजेसीए रेलवे, डाक एवं तार विभाग एवं रक्षा मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न यूनियनों की एक संयुक्त संस्था है।
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