दिल्ली के MEDICAL COLLAGE में जारी रहेगा NEET: सिसोदिया
दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला के लिए नेशनल एलिजिब्लिट कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) को इसी वर्ष से लागू रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने नीट को एक साल टालने के लिए अध्यादेश राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा दिल्ली मेडिकल कॉलेजों में एनईईटी के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इसमें शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सीटों की बिक्री का पूरी तरह से विरोध करती है। सिसोदिया ने कहा कि मेडिकल सीटों की 'बिक्री' पूरे देश के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन गया था। 'शैक्षिक माफिया' पूरे देश के सभी तकनीकी, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में अपनी जड़ों को फैल रहा है। बहुत सारे शक्तिशाली लोग अपना काला धन इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में पैसे के दम पर सीटें हासिल करने वाले छात्र भविष्य में कैसे डॉक्टर बनेंगे? राष्ट्र ने मन बना लिया है कि मेडिकल सीटें योग्यता, स्वतंत्र व निष्पक्ष चयन के आधार पर ही मिलनी चाहिए।
दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला के लिए नेशनल एलिजिब्लिट कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) को इसी वर्ष से लागू रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने नीट को एक साल टालने के लिए अध्यादेश राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा दिल्ली मेडिकल कॉलेजों में एनईईटी के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इसमें शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सीटों की बिक्री का पूरी तरह से विरोध करती है। सिसोदिया ने कहा कि मेडिकल सीटों की 'बिक्री' पूरे देश के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन गया था। 'शैक्षिक माफिया' पूरे देश के सभी तकनीकी, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में अपनी जड़ों को फैल रहा है। बहुत सारे शक्तिशाली लोग अपना काला धन इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में पैसे के दम पर सीटें हासिल करने वाले छात्र भविष्य में कैसे डॉक्टर बनेंगे? राष्ट्र ने मन बना लिया है कि मेडिकल सीटें योग्यता, स्वतंत्र व निष्पक्ष चयन के आधार पर ही मिलनी चाहिए।

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