ओला प्रभावित किसानों को मिलेगी हर संभव मदद, वही गरीब परिवारों को मिलेगे 5 करोड़ गैस चूल्हे!

ओला प्रभावित किसानों को मिलेगी हर संभव मदद, वही गरीब परिवारों को मिलेगे 5 करोड़ गैस चूल्हे!
ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे कराया जाकर पीडत कृषकों कों हर संभव मदद दी जायेगी। किसानों को राहत देने में सरकार द्वारा धन की कमी नही आने दी जायेगी। इस आशय के विचार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला अशोकनगर के ग्राम आमखेड़ा सूखा में बेमौसम वर्षा एवं ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के निरीक्षण के दौरान व्यक्त किये।मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ओलावृष्टि से फसलों का काफी नुकसान हुआ है। किसान दिन रात मेहनत करके फसलों को तैयार करता है और जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो प्रा.तिक आपदा उसे नष्ट कर देती है। उन्होंने कहा कि किसानों की जिंदगी बिखरने नही देगें। इस दुखरू की घ$डी में किसानों को राहत देकर संकट से निकालकर बाहर ले जायेगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं किसानों को विश्वास दिलाने आया हूँ कि वे अपने आपको असहाय महसूस न समझें। मैंने खेतों में क्षतिग्रस्त फसलों को देखा है। फसलों का शत प्रतिशत नुकसान हुआ है। प्रभावित फसलों का सर्वे का कार्य राजस्व, .षि तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त दल द्वारा कराया जायेगा। उन्होंनें कलेक्टर को निर्देश दिए कि सर्वे का कार्य ईमानदारी के साथ कराया जाए। सर्वे की सूची पंचायत भवन पर चस्पा कराई जाए।सूची के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो वह आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसकी भी व्यवस्था की जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को प्रा.तिक आपदा से हुए फसल नुकसान पर परेशान होने की जरूरत नही है, सरकार कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ राहत देने के लिए साथ खडी है। उन्होंने कहा कि ऐसे कृषक जिनकी फसलें शतप्रतिशत नष्ट हुई है, उन्हें अगली फसल आने तक एक रूपये किलो की दर से गेहूँ, चावल तथा नमक दिया जायेगा। ऋण वसूली स्थागित रहेगी तथा कर्जा का ब्याज सरकार चुकायेगी। साथ ही अगले वर्ष के लिए खाद एवं बीज जीरो प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जायेगा। स्थानीय स्तर पर मजदूरों के लिए व्यापक पैमाने पर राहत कार्य प्रारंभ कराये जायेगें। जिससे मजदूरों को रोजगार उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए फसल कटाई प्रयोग अधिक से अधिक कराये जाए। उन्होंने प्रभावित कृषकों की बेटियों की शादी के लिए 25 हजार रूपये की राशि उपलब्ध कराये जाने की बात कही।प्रदेश अध्यक्ष व सांसद नंदकुमारसिंह चौहान ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 5 करोड़ रसोई गैस कनेक्षन देने के लिए बजट में 8 हजार करोड़ रूपयों का प्रावधान करके श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने जहां महिला सशक्तिकरण अभियान को गति दी है वहीं पर्यावरण संरक्षण गृहणियों का स्वास्थ्य और स्वाभिमान सुनिष्चित किया है। केन्द्र सरकार 5 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्षन देने का कार्य युद्ध स्तर पर आरंभ करके दो वर्षों में पूरा करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और सरकार के जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के आव्हान पर रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी सरेंडर करके जो पहल की वह अल्पकाल में देशव्यापी अभियान में बदल गयी। नतीजा यह हुआ कि 83 लाख गैस उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से रसोई गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी।