आदिवासियों
को दिया जाएगा वनाधिकार पट्टा, पुलिस थानों में दर्ज केस होंगें
समाप्त – सीएम ने किया ऐलान
आदिवासी
दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज धार पहुंचे। यहां उन्होंने आदिवासियों को
ढेरों सौगात दी और कई बड़े ऐलान किया । मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा करते हुए कहा
कि जिन आदिवासियों का दिसंबर 2006 से के पहले तक वनभूमि पर कब्जा है उन्हें
सरकार ने वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा। अब तक प्रदेश में 2 लाख 24
हज़ार वनाधिकार पट्टा वितरित किया जा चुका है। लघु वनोपज़ की उचित कीमत दिलवाने की
पूरी कोशिश की जा रही है। महुए के फूल, नीम
की निंबोली, करंजी के फूल जैसी वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया
गया है।
उन्होंने
आगे कहा कि आदिवासी नागरिकों पर छोटे-छोटे मामलों में पुलिस थाने में दर्ज केस
समाप्त किए जाएंगे, साथ ही जनजातीय अधिकार सभा का गठन किया
जाएगा, जो भूमि सहित मामूली घरेलू विवादों का
आपसी सहमति के आधार पर निपटारा करेगी, इसका
मुखिया आदिवासी ही होगा। मुख्यमंत्रीआदिवासियों को मकान बनाने के लिए राशि भी दी
जाएगी। आदिवासी अपनी जमीन पर लोन ले सकेंगे, ये
सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। जनजातीय अधिकार सभा को ही गाँव में नामांतरण
और बंटवारे का अधिकार होगा।
उन्होंने
कहा कि नशा नाश की जड़ है। गांवों में मादक पदार्थ नियंत्रण का अधिकार जनजातीय
अधिकार समिति का होगा। आदिवासियों का शोषण करने नहीं दिया जाएगा, ऋण पर ब्याज पर नियंत्रण भी यह समिति करेगी।
मुख्यमंत्री बने रहना और केवल सरकार चलाना मेरा मकसद नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद
है आपकी जिंदगी में बदलाव लाना,
नारी
को सशक्त बनाना, बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी सेवा में जाएं। इसके लिये हम कोई कसर
नहीं छोड़ेंगे।आदिवासी बच्चों की अंग्रेजी की शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा के
शिक्षकों की अलग से व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चे भाषा के मामले में किसी से पीछे
न रहें
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