मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार से उनके कार्यालय में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चौहान ने उन्हें मध्यप्रदेश में किसानों के हितों को ध्यान में रखकर चलायी जा रही भावांतर भुगतान योजना के बारे में विस्तार से बताया।
चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में बम्पर कृषि पैदावार होने के कारण उत्पादों के दाम काफी गिर गये हैं। इससे किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा था। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा भावांतर भुगतान योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके कृषि उत्पाद की बाजार भाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाती है। अभी यह योजना खरीफ फसलों के लिये भी शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री चौहान ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से आग्रह किया कि चना, मसूर और सरसों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था होना चाहिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 3 हजार किसानों के बेटा-बेटियों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगवाने की शुरूआत की है। इससे युवाओं को अपने स्वयं के उद्योग लगाने के नये अवसर मिलेंगे।
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