कॉमन सर्विस सेन्टर बनाने पर विमर्

मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सहकारिता और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली विषयक पर बैठक हुई। बैठक में उचित मूल्य दुकानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए गुजरात मॉडल अनुसार सी.एस.सी. (कॉमन सर्विस सेन्टर) बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। दुकानों को बहुउद्देश्यीय बनाने की योजना खाद्य विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें ग्रामीण दुकानों के विक्रेताओं को ब्राण्डेड कंपनियों से अथवा विक्रेता की अपनी पसंद एवं क्षेत्र की आवश्यकतानुसार दैनिक आवश्यक वस्तुएँ विक्रय करने की अनुमति दी जाना प्रस्तावित किया गया।

बैठक में प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर विक्रेताओं की नियुक्ति, विक्रेताओं को अर्धकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान तथा कैशलेस व्यवस्था को लागू करने पर भी चर्चा हुई।
बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव वाणिज्य-उद्योग एवं रोजगार श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री के.सी.गुप्ता, सचिव वित्त श्री अनिरूद्व मुखर्जी, आयुक्त खाद्य-नागरिक आपूर्ति श्री विवेक पोरवाल, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ श्री कवीन्द्र कियावत एवं एम.डी. म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन श्री फैज अहमद किदवई मौजूद थे।