MADHYA PREDESH को GST से नहीं मिलेगा बहुत लाभ
पूरे 16 साल की कड़ी मशक्कत के बाद जीएसटी बिल संसद के उच्च सदन में पास होने के बाद केन्द्र सरकार फूली नहीं समा रही हो लेकिन मध्यप्रदेश को इस बिल से कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है ।अगर मध्यप्रदेश के लिए देखा जाये तो मध्यप्रदेश में अधिकतर लोग गरीब है और मध्यमवर्गीय है इस वजह से उन्हे जीएसटी बिल से नुकसान होगा। इस बिल के आने के बाद सामान्य उपयोग की जाने वाली वस्तुएं तो मंहगी हो जायेगी जबकि लग्जरी सामग्री सस्ती होगी।दूसरी बात मध्यप्रदेश के बड़े शहरों में दूसरे राज्यों के मुख्य शहरों की तुलना में अधिक सस्ती सेवाएं है, इससे फयदा होगा। यदि बड़े पैमाने पर होने वाली खरीदारी से देखें तो जीएसटी प्रदेश के लिए फायदेमंद रहेगा। क्योकि प्रदेश के शहरों के मुकाबले मध्य्प्रदेश के शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता होने के कारण समान टैक्स होने पर मप्र में निवेश बढ़ सकता है।जहां तक जीएसटी बिल के आने की बात है तो यह 2003 में इसकी चर्चा शुरू हूई थी। उस समय जीएसटी टैक्स 16 प्रतिशत होना था, उसके मुकाबले अब 18 प्रतिशत होगा । इससे मंहगाई बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है जिससे प्रदेश के आम आदमी को नुकसान होगा ।
पूरे 16 साल की कड़ी मशक्कत के बाद जीएसटी बिल संसद के उच्च सदन में पास होने के बाद केन्द्र सरकार फूली नहीं समा रही हो लेकिन मध्यप्रदेश को इस बिल से कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है ।अगर मध्यप्रदेश के लिए देखा जाये तो मध्यप्रदेश में अधिकतर लोग गरीब है और मध्यमवर्गीय है इस वजह से उन्हे जीएसटी बिल से नुकसान होगा। इस बिल के आने के बाद सामान्य उपयोग की जाने वाली वस्तुएं तो मंहगी हो जायेगी जबकि लग्जरी सामग्री सस्ती होगी।दूसरी बात मध्यप्रदेश के बड़े शहरों में दूसरे राज्यों के मुख्य शहरों की तुलना में अधिक सस्ती सेवाएं है, इससे फयदा होगा। यदि बड़े पैमाने पर होने वाली खरीदारी से देखें तो जीएसटी प्रदेश के लिए फायदेमंद रहेगा। क्योकि प्रदेश के शहरों के मुकाबले मध्य्प्रदेश के शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता होने के कारण समान टैक्स होने पर मप्र में निवेश बढ़ सकता है।जहां तक जीएसटी बिल के आने की बात है तो यह 2003 में इसकी चर्चा शुरू हूई थी। उस समय जीएसटी टैक्स 16 प्रतिशत होना था, उसके मुकाबले अब 18 प्रतिशत होगा । इससे मंहगाई बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है जिससे प्रदेश के आम आदमी को नुकसान होगा ।
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