पीएम ने कहा, कश्मीर मुद्दे पर सभी से बातचीत की जरूरत

पीएम ने कहा, कश्मीर मुद्दे पर सभी से बातचीत की जरूरत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कश्मीर के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की जिसमें केंद्र सरकार से आह्वान किया गया कि घाटी में शांति और स्थिरता के लिए एक राजनीतिक प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जानी चाहिए और स्थानीय लोगों के साथ ही सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को विश्वास में लिया जाना चाहिए। सभी दलों ने कड़े शब्दों में कहा कि देश की एकता और अखंडता के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जायेगा।चार घंटे चली इस बैठक के पश्चात गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सुरक्षा बलों को निर्देश दिए गए हैं कि संयम से काम लें परंतु आतंकवाद और हिंसा का कड़ाई के साथ मुक़ाबला किया जायेगा। अरुण जेटली ने कहा कि जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है तो उसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। गृहमंत्री ने कहा कि कश्मीर और कश्मीर के लोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 80,000 करोड़ रूपए का एक विकास पैकेज (डिवेलपमेंट पैकेज) देने का निर्णय लिया है। पेलेट गन के प्रयोग पर जेटली ने कहा कि विशेषज्ञों की एक समिति इसकी जांच कर रही है और उनके किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद ही कुछ फैसला लिया जा सकता है क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसमें सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार अलगाववादी हुर्रियत के साथ भी बातचीत करेगी, जेटली ने कहा कि सरकार इस विषय में कोई निर्णय स्थिति जांचने के बाद ही लेगी। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक राजनीतिक दल और सरकार का दायित्व है कि क़ानून व्यवस्था को न बिगड़ने दें।
बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक कश्मीरी शांति और जनतंत्र में विश्वास रखता है। इसी कारण कुछ अलगाववादियों की धमकियों के बावजूद लोगों ने चुनावों में भाग लेकर जनतंत्र में विश्वास जताया था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय की भांति उन्हें भी कश्मीर में हुयी हिंसक घटनाओं से पीड़ा हुई। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों का धन्यवाद किया कि आपसी मतभेद भूलकर इस समय वह बैठक में भाग लेने आये।