57 सवालों का एक जवाब ‘कलेक्टरों ने नहीं दी जानकारी
विधानसभा सवालों की जानकारी समय पर नहीं देने से प्रदेश के 35 कलेक्टर राजस्व मंत्री के निशाने पर हैं। ऐसे कलेक्टरों को जवाब नहीं भेजने के लिए राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता द्वारा सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया गया है। मंत्री ने इस मामले में कलेक्टरों को घोर लापरवाह बताते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पत्र लिखने की बात कही है। वहीं कार्यकारी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने प्रश्नकाल के दौरान इस मसले को उठा कर विधायकों के सवालों का जवाब न देने को सरकार की संवेदनहीनता बताया है। आज विधानसभा में राजस्व विभाग के 57 प्रश्नों के जवाब के मामले में यह स्थिति देखने को मिली है, जिसमें मंत्री की ओर से जवाब के तौर पर कलेक्टर से जानकारी अप्राप्त बताई गई है।रीवा जिले के डभौरा में पांच साल पहले अलग-अलग कम्पनियों द्वारा उद्योग लगाने के लिए किसानों की भूमि सस्ते दामों पर खरीदकर अधिग्रहण किया था। साथ ही किसानों को नौकरी देने का आश्वासन भी मिला था। आज तक यहां उद्योग नहीं लगे। सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर हो गई। अब किसान जमीन वापस मांग रहे हैं। यह जानकारी विधायक दिव्यराज सिंह ने मांगी थी। इसी तरह विधायक सुंदरलाल तिवारी ने मार्च 2016 में विधानसभा सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में बिल्डरों, ठेकेदारों को जमीन आवंटित किए जाने की जानकारी मांगी थी। इस बार भी जानकारी नहीं मिलने पर कलेक्टर को जिम्मेदार बताया गया है। एक अन्य मामले में रीवा हनुमना रोड पर खटखरी में फोरलेन रोड की जमीन में भूमि स्वामी का नाम अभिलेख में दर्ज किए जाने और मुआवजा दिए जाने के संबंध में विधायक सुखेंद्र सिंह ने जानकारी मांगी जिसके नहीं मिलने पर कलेक्टर को जिम्मेदार बताया गया।
विधानसभा सवालों की जानकारी समय पर नहीं देने से प्रदेश के 35 कलेक्टर राजस्व मंत्री के निशाने पर हैं। ऐसे कलेक्टरों को जवाब नहीं भेजने के लिए राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता द्वारा सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया गया है। मंत्री ने इस मामले में कलेक्टरों को घोर लापरवाह बताते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पत्र लिखने की बात कही है। वहीं कार्यकारी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने प्रश्नकाल के दौरान इस मसले को उठा कर विधायकों के सवालों का जवाब न देने को सरकार की संवेदनहीनता बताया है। आज विधानसभा में राजस्व विभाग के 57 प्रश्नों के जवाब के मामले में यह स्थिति देखने को मिली है, जिसमें मंत्री की ओर से जवाब के तौर पर कलेक्टर से जानकारी अप्राप्त बताई गई है।रीवा जिले के डभौरा में पांच साल पहले अलग-अलग कम्पनियों द्वारा उद्योग लगाने के लिए किसानों की भूमि सस्ते दामों पर खरीदकर अधिग्रहण किया था। साथ ही किसानों को नौकरी देने का आश्वासन भी मिला था। आज तक यहां उद्योग नहीं लगे। सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर हो गई। अब किसान जमीन वापस मांग रहे हैं। यह जानकारी विधायक दिव्यराज सिंह ने मांगी थी। इसी तरह विधायक सुंदरलाल तिवारी ने मार्च 2016 में विधानसभा सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में बिल्डरों, ठेकेदारों को जमीन आवंटित किए जाने की जानकारी मांगी थी। इस बार भी जानकारी नहीं मिलने पर कलेक्टर को जिम्मेदार बताया गया है। एक अन्य मामले में रीवा हनुमना रोड पर खटखरी में फोरलेन रोड की जमीन में भूमि स्वामी का नाम अभिलेख में दर्ज किए जाने और मुआवजा दिए जाने के संबंध में विधायक सुखेंद्र सिंह ने जानकारी मांगी जिसके नहीं मिलने पर कलेक्टर को जिम्मेदार बताया गया।
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