साल के अंत तक पूरा होगा मुफ्त वाई-फाई (WI FI) का सपना : दिल्ली सरकार
केजरीवाल सरकार का दावा है कि निकट भविष्य में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क होगा। सरकार के अनुसार इस साल के अंत तक मुफ्त वाई-फाई की दिल्ली सरकार की योजना शुरू हो सकती है। हालांकि पहले चरण में यह योजना केवल पूर्वी दिल्ली में ही 3000 हॉटस्पॉट पर शुरू होगी।
आम आदमी के पार्टी प्रवक्ता और संवाद एवं विकास आयोग के उपाध्यक्ष आशीष खेतान ने शुक्रवार को सरकार की ओर से घोषणा करते हुए बताया, 'शहरभर में कुल 3000 एक्सेस प्वॉइंट होंगे। इसी संख्या में हॉटस्पॉट भी एड किया जाएगा। लोगों को प्री इंटरनेट कंजम्पशन दिया जाएगा। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पब्लिक वाईफाई होगा।'दिल्ली सरकार की योजना के मुताबिक, पूर्वी दिल्ली 571 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर यह सुविधा शुरू की जाएगी। इन 571 जगहों पर 1000 हॉटस्पॉट जोन बनेंगे और हर जोन में 3 एक्सेस प्वाइंट होंगे, जिससे कुल हॉटस्पॉट संख्या 3000 हो जाएगी।आशीष खेतान ने यह भी बताया कि इस योजना के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे और इस काम के लिए दिल्ली सरकार का आईटी विभाग नोडल विभाग होगा। हालांकि लोगों को कितना इंटरनेट डाटा मुफ्त मिलेगा और कितनी स्पीड मिलेगी, टेंडर होने के बाद यह पता चल पाएगा।
केजरीवाल सरकार का दावा है कि निकट भविष्य में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क होगा। सरकार के अनुसार इस साल के अंत तक मुफ्त वाई-फाई की दिल्ली सरकार की योजना शुरू हो सकती है। हालांकि पहले चरण में यह योजना केवल पूर्वी दिल्ली में ही 3000 हॉटस्पॉट पर शुरू होगी।
आम आदमी के पार्टी प्रवक्ता और संवाद एवं विकास आयोग के उपाध्यक्ष आशीष खेतान ने शुक्रवार को सरकार की ओर से घोषणा करते हुए बताया, 'शहरभर में कुल 3000 एक्सेस प्वॉइंट होंगे। इसी संख्या में हॉटस्पॉट भी एड किया जाएगा। लोगों को प्री इंटरनेट कंजम्पशन दिया जाएगा। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पब्लिक वाईफाई होगा।'दिल्ली सरकार की योजना के मुताबिक, पूर्वी दिल्ली 571 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर यह सुविधा शुरू की जाएगी। इन 571 जगहों पर 1000 हॉटस्पॉट जोन बनेंगे और हर जोन में 3 एक्सेस प्वाइंट होंगे, जिससे कुल हॉटस्पॉट संख्या 3000 हो जाएगी।आशीष खेतान ने यह भी बताया कि इस योजना के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे और इस काम के लिए दिल्ली सरकार का आईटी विभाग नोडल विभाग होगा। हालांकि लोगों को कितना इंटरनेट डाटा मुफ्त मिलेगा और कितनी स्पीड मिलेगी, टेंडर होने के बाद यह पता चल पाएगा।

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